*तुकाराम मुंढेच्या तालमीत तयार झालेल्या वसई विरारच्या नवनिर्वाचित पालिका आयुक्तांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे भगीरथ प्रयत्न.*
कर्तव्यनिष्ठ आणि अतिशय कडक शिस्तीचे आयएएस अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची ओळख सर्वश्रुत आहेच. आपल्या कारकिर्दीमध्ये तब्बल चौदा वेळा बदली झालेले अधिकारी म्हणून जशी मुंढे यांची ओळख आहे तसेच प्रशासकीय यंत्रणेला शिस्त लावायचा प्रयत्न करणारा अधिकारी, राजकारण्यांवर आणि त्यांच्या मार्फत होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा प्रामाणिक अधिकारी म्हणून देखील मुंढे ओळखले जातात. आपल्या कर्तव्यनिष्ठपणामुळे मुंढे आम जनतेमध्ये तुफान लोकप्रिय असले तरी सत्तेत बसलेल्या राजकारणी मंडळींशी त्यांच गणित कधीच जुळली नाही.
याच तुकाराम मुंढेंच्या तालमीत तयार झालेला एक तरुण आणि तडफदार आय.ए.एस. अधिकारी गंगाधरन डि. यांच्या रूपाने वसई विरारच्या आयुक्तपदी विराजमान झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सगळ्यांनाच शिस्तीचे धडे गिरवावे लागतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे चित्र दिसू लागले आहे.
शिस्तप्रिय अधिकारी नेहमी सर्वसामान्य जनतेच्या गळ्यातला ताईत बनत असला तरी जनताभिमुख निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या रोषाला बळी पडतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. ठाण्याचे माजी आयुक्त चंद्रशेखर असोत, मुंबईचे माजी उपआयुक्त गो. रा. खैरनार असोत, तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणेच सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करण्याची पाळी त्यांच्यावर देखील वारंवार आलेली आहे.
आता भविष्यात वसई-विरारमध्ये आयुक्त गंगाधरन डी. यांना सत्ताधारी पक्षाशी दोन हात करण्याच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या रोषाला बळी पडण्याच्या प्रसंगाला सातत्याने सामोरे जावे लागेल असे एकंदर चित्र निर्माण झाले आहे.
वसई विरारचे नवनिर्वाचित पालिका आयुक्त गंगाधरन डी. यांना कोंडीत पकडण्याचा सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या बगलबच्यांनी अगदी विडाच उचललेला दिसतो. आयुक्तांच्या कक्षाचे नूतनीकरण असो किंवा त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या डागडुजीचा विषय असो आयुक्तांवर टीका करायची आणि त्यांना बॅकफूटवर पाठवायची एकही संधी सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधार्यांच्या आशीर्वादाने पोसले जाणारे इतर रणनीतिकार सोडायला तयार नाहीत.
*प्रख्यात वकील दिगंबर देसाईंची कार्यतत्परता*
पालिका आयुक्त गंगाधरन डी. यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानाची डागडुजी करायला सुरुवात करताच प्रख्यात वकील दिगंबर देसाई यांनी तात्काळ या डागडुजीच्या कामाला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली आहे.
देसाई यांनी दाखवलेली कार्यतत्परता काबिले-तारीफ तर मुळीच नाही पण कोणाच्यातरी इशाऱ्यावरून हा सर्व खेळ सुरू असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. हेच दिगंबर देसाई वर्षभरापूर्वी महानगरपालिकेच्या वकिलांच्या पॅनलवर असताना अनधिकृत बांधकामाबाबतची तब्बल ५१३ प्रकरणे त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली होती. या प्रकरणांपैकी फक्त दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात देसाई यांना यश मिळाले तर अवघ्या ५७ प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठवण्यात त्यांना यश मिळाले उरलेले ४५४ दावे आजही प्रलंबित अवस्थेत आहेत.
दिगंबर देसाई यांनी महानगरपालिकेचे दावे लढविताना दाखवलेल्या अक्षम्य चालढकलीबद्दल त्यांना २,४३,९७,८५०/- अक्षरी दोन करोड त्रेचाळीस लाख सत्याण्णव हजार आठशे पन्नास रुपये इतकी घसघशीत बिदागी पालिकेच्या तिजोरीतून प्राप्त झालेली आहे.
सर्व सामान्य जनतेशी निगडित असणाऱ्या विषयांमध्ये गोगलगायीच्या गतीने खटले लढवणारे आणि स्थगिती आदेश उठवण्यात चालढकल करणारे देसाई आयुक्तांच्या निवासस्थानाच्या बाबतीत अचानक चित्त्याच्या चपळाईने स्थगिती आदेश मंजूर करून घेतात यात निश्चितपणे काहीतरी काळे बेरे असल्याचा संशय येतो. हीच कार्यतत्परता देसाई यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामांबाबतच्या खटल्यातदेखील अपेक्षित होती. मात्र त्यावेळी नक्की कुठे माशी शिंकली हे देसाईच सांगू शकतील.
वर्षानुवर्ष पडीक अवस्थेत असलेल्या दिवानमान येथील सरकारी निवासस्थानाची डागडुजी करून ते आय.ए.एस. हुद्याच्या अधिकाऱ्याला रहाण्यायोग्य सुस्थितीत आणणे क्रमप्राप्तच होते. त्यावरून इतका गदारोळ माजवण्याची खरोखरच गरज होती काय ?
जनतेने निवडून दिलेले अंगठाछाप लोकप्रतिनिधीं जनतेचाच पैसा लुबाडून स्वतः आलिशान सुसज्ज अशा बंगल्यामध्ये राहिले, तीस चाळीस लाखांच्या गाडीतून फिरले तरी इकडे कोणाच्याही नजरेत खुपत नाही मग ८०० कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असणाऱ्या वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या आय.ए.एस. पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या उच्चविद्याविभूषित आयुक्तांनी मोडकळीस आलेल्या जुनाट जीर्ण आणि पोपडे पडलेल्या इमारतीमध्ये रहावं हा अट्टाहास कशाला ?
पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई आणि नाल्यातला गाळ काढणे हा सत्ताधारी व ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीचा आवडता विषय. दरवर्षी करोडो रुपयांची टेंडर काढून जनतेच्या पैशावर डल्ला मारायचा हा यांचा ठरलेला कार्यक्रम साल २०१८-१९ मध्ये नालेसफाई आणि गाळ काढण्यासाठी पाच कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. एवढे करूनही वसई-विरार पावसाच्या पाण्याने तुंबल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात साल २०१९-२० मध्ये तब्बल चौदा कोटी ४० लाख रुपये इतका खर्च करून नालेसफाई आणि गाळ काढण्याची कंत्राटे वाटण्यात आली. करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगून वसई बुडाली आणि परत परत बुडाली.
नवनिर्वाचित पालिका आयुक्तांना हा खेळ लक्षात आल्यानंतर त्यांनी यावर्षी नालेसफाईची कामे प्रत्यक्ष स्वतःच्या देखरेखीखाली अवघ्या चार कोटी रुपयांमध्ये करून घेतल्याची चर्चा आहे. आयुक्तांनी पालिकेचे आणि जनतेचे तब्बल दहा कोटी रुपये वाचवले आहेत त्याबद्दल कोणीच चकार शब्द बोलायला तयार नाही. पालिका आयुक्तांना दर महिना मिळणारा ७५ हजार रुपये वाहन भत्ता स्वतःहून कमी करून ३५ हजारावर आणणारे पालिका आयुक्त सरकारी तिजोरीची विनाकारण उधळपट्टी करत आहेत हा बिन बुडाचा आरोप सर्वसामान्य जनतेला कसा मान्य होईल. खोटे बोला पण रेटून बोला हे तत्व आयुक्तांच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबिले असल्याचे दिसून येते.
गेल्या दहा वर्षात वसई-विरार नालासोपारा या शहराच्या नियोजनाचा पुरता बोजवारा वाजलेला असताना, अनधिकृत बांधकामांचे प्रचंड पेव फुटलेले असताना, वसईच्या निसर्गाचे लचके तोडले जात असताना, इथले डोंगर पोखरले जात असताना, पाणथळ जागांवर भराव टाकले जात असताना, नद्या-नाले प्रदूषित केले जात असताना आणि जनतेच्या पैशाची प्रचंड लूट सुरू असताना या सगळ्या अनिर्बंध भ्रष्टाचाराला अंकुश लावणारा कणखर असा पालिका आयुक्त वसईकरांना गेली कित्येक वर्षे हवा होता. गंगाधरन डी यांच्या रूपाने वसईकरांना तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक अधिकारी मिळालेला आहे.
*आता गरज आहे ती या अधिकाऱ्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या दुषप्रचाराला बळी न पडण्याची आणि या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या पाठी वसईकर जनतेने खंबीरपणे उभं राहण्याची. वसईकर जनता अश्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी नेहमीच उभी राहिलेली आहे आणि यापुढेही राहील असा विश्वास व्यक्त करतो.*
*एक सुज्ञ वसईकर....*
कर्तव्यनिष्ठ आणि अतिशय कडक शिस्तीचे आयएएस अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची ओळख सर्वश्रुत आहेच. आपल्या कारकिर्दीमध्ये तब्बल चौदा वेळा बदली झालेले अधिकारी म्हणून जशी मुंढे यांची ओळख आहे तसेच प्रशासकीय यंत्रणेला शिस्त लावायचा प्रयत्न करणारा अधिकारी, राजकारण्यांवर आणि त्यांच्या मार्फत होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा प्रामाणिक अधिकारी म्हणून देखील मुंढे ओळखले जातात. आपल्या कर्तव्यनिष्ठपणामुळे मुंढे आम जनतेमध्ये तुफान लोकप्रिय असले तरी सत्तेत बसलेल्या राजकारणी मंडळींशी त्यांच गणित कधीच जुळली नाही.
याच तुकाराम मुंढेंच्या तालमीत तयार झालेला एक तरुण आणि तडफदार आय.ए.एस. अधिकारी गंगाधरन डि. यांच्या रूपाने वसई विरारच्या आयुक्तपदी विराजमान झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सगळ्यांनाच शिस्तीचे धडे गिरवावे लागतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे चित्र दिसू लागले आहे.
शिस्तप्रिय अधिकारी नेहमी सर्वसामान्य जनतेच्या गळ्यातला ताईत बनत असला तरी जनताभिमुख निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या रोषाला बळी पडतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. ठाण्याचे माजी आयुक्त चंद्रशेखर असोत, मुंबईचे माजी उपआयुक्त गो. रा. खैरनार असोत, तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणेच सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करण्याची पाळी त्यांच्यावर देखील वारंवार आलेली आहे.
आता भविष्यात वसई-विरारमध्ये आयुक्त गंगाधरन डी. यांना सत्ताधारी पक्षाशी दोन हात करण्याच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या रोषाला बळी पडण्याच्या प्रसंगाला सातत्याने सामोरे जावे लागेल असे एकंदर चित्र निर्माण झाले आहे.
वसई विरारचे नवनिर्वाचित पालिका आयुक्त गंगाधरन डी. यांना कोंडीत पकडण्याचा सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या बगलबच्यांनी अगदी विडाच उचललेला दिसतो. आयुक्तांच्या कक्षाचे नूतनीकरण असो किंवा त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या डागडुजीचा विषय असो आयुक्तांवर टीका करायची आणि त्यांना बॅकफूटवर पाठवायची एकही संधी सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधार्यांच्या आशीर्वादाने पोसले जाणारे इतर रणनीतिकार सोडायला तयार नाहीत.
*प्रख्यात वकील दिगंबर देसाईंची कार्यतत्परता*
पालिका आयुक्त गंगाधरन डी. यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानाची डागडुजी करायला सुरुवात करताच प्रख्यात वकील दिगंबर देसाई यांनी तात्काळ या डागडुजीच्या कामाला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली आहे.
देसाई यांनी दाखवलेली कार्यतत्परता काबिले-तारीफ तर मुळीच नाही पण कोणाच्यातरी इशाऱ्यावरून हा सर्व खेळ सुरू असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. हेच दिगंबर देसाई वर्षभरापूर्वी महानगरपालिकेच्या वकिलांच्या पॅनलवर असताना अनधिकृत बांधकामाबाबतची तब्बल ५१३ प्रकरणे त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली होती. या प्रकरणांपैकी फक्त दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात देसाई यांना यश मिळाले तर अवघ्या ५७ प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठवण्यात त्यांना यश मिळाले उरलेले ४५४ दावे आजही प्रलंबित अवस्थेत आहेत.
दिगंबर देसाई यांनी महानगरपालिकेचे दावे लढविताना दाखवलेल्या अक्षम्य चालढकलीबद्दल त्यांना २,४३,९७,८५०/- अक्षरी दोन करोड त्रेचाळीस लाख सत्याण्णव हजार आठशे पन्नास रुपये इतकी घसघशीत बिदागी पालिकेच्या तिजोरीतून प्राप्त झालेली आहे.
सर्व सामान्य जनतेशी निगडित असणाऱ्या विषयांमध्ये गोगलगायीच्या गतीने खटले लढवणारे आणि स्थगिती आदेश उठवण्यात चालढकल करणारे देसाई आयुक्तांच्या निवासस्थानाच्या बाबतीत अचानक चित्त्याच्या चपळाईने स्थगिती आदेश मंजूर करून घेतात यात निश्चितपणे काहीतरी काळे बेरे असल्याचा संशय येतो. हीच कार्यतत्परता देसाई यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामांबाबतच्या खटल्यातदेखील अपेक्षित होती. मात्र त्यावेळी नक्की कुठे माशी शिंकली हे देसाईच सांगू शकतील.
वर्षानुवर्ष पडीक अवस्थेत असलेल्या दिवानमान येथील सरकारी निवासस्थानाची डागडुजी करून ते आय.ए.एस. हुद्याच्या अधिकाऱ्याला रहाण्यायोग्य सुस्थितीत आणणे क्रमप्राप्तच होते. त्यावरून इतका गदारोळ माजवण्याची खरोखरच गरज होती काय ?
जनतेने निवडून दिलेले अंगठाछाप लोकप्रतिनिधीं जनतेचाच पैसा लुबाडून स्वतः आलिशान सुसज्ज अशा बंगल्यामध्ये राहिले, तीस चाळीस लाखांच्या गाडीतून फिरले तरी इकडे कोणाच्याही नजरेत खुपत नाही मग ८०० कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असणाऱ्या वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या आय.ए.एस. पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या उच्चविद्याविभूषित आयुक्तांनी मोडकळीस आलेल्या जुनाट जीर्ण आणि पोपडे पडलेल्या इमारतीमध्ये रहावं हा अट्टाहास कशाला ?
पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई आणि नाल्यातला गाळ काढणे हा सत्ताधारी व ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीचा आवडता विषय. दरवर्षी करोडो रुपयांची टेंडर काढून जनतेच्या पैशावर डल्ला मारायचा हा यांचा ठरलेला कार्यक्रम साल २०१८-१९ मध्ये नालेसफाई आणि गाळ काढण्यासाठी पाच कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. एवढे करूनही वसई-विरार पावसाच्या पाण्याने तुंबल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात साल २०१९-२० मध्ये तब्बल चौदा कोटी ४० लाख रुपये इतका खर्च करून नालेसफाई आणि गाळ काढण्याची कंत्राटे वाटण्यात आली. करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगून वसई बुडाली आणि परत परत बुडाली.
नवनिर्वाचित पालिका आयुक्तांना हा खेळ लक्षात आल्यानंतर त्यांनी यावर्षी नालेसफाईची कामे प्रत्यक्ष स्वतःच्या देखरेखीखाली अवघ्या चार कोटी रुपयांमध्ये करून घेतल्याची चर्चा आहे. आयुक्तांनी पालिकेचे आणि जनतेचे तब्बल दहा कोटी रुपये वाचवले आहेत त्याबद्दल कोणीच चकार शब्द बोलायला तयार नाही. पालिका आयुक्तांना दर महिना मिळणारा ७५ हजार रुपये वाहन भत्ता स्वतःहून कमी करून ३५ हजारावर आणणारे पालिका आयुक्त सरकारी तिजोरीची विनाकारण उधळपट्टी करत आहेत हा बिन बुडाचा आरोप सर्वसामान्य जनतेला कसा मान्य होईल. खोटे बोला पण रेटून बोला हे तत्व आयुक्तांच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबिले असल्याचे दिसून येते.
गेल्या दहा वर्षात वसई-विरार नालासोपारा या शहराच्या नियोजनाचा पुरता बोजवारा वाजलेला असताना, अनधिकृत बांधकामांचे प्रचंड पेव फुटलेले असताना, वसईच्या निसर्गाचे लचके तोडले जात असताना, इथले डोंगर पोखरले जात असताना, पाणथळ जागांवर भराव टाकले जात असताना, नद्या-नाले प्रदूषित केले जात असताना आणि जनतेच्या पैशाची प्रचंड लूट सुरू असताना या सगळ्या अनिर्बंध भ्रष्टाचाराला अंकुश लावणारा कणखर असा पालिका आयुक्त वसईकरांना गेली कित्येक वर्षे हवा होता. गंगाधरन डी यांच्या रूपाने वसईकरांना तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक अधिकारी मिळालेला आहे.
*आता गरज आहे ती या अधिकाऱ्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या दुषप्रचाराला बळी न पडण्याची आणि या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या पाठी वसईकर जनतेने खंबीरपणे उभं राहण्याची. वसईकर जनता अश्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी नेहमीच उभी राहिलेली आहे आणि यापुढेही राहील असा विश्वास व्यक्त करतो.*
*एक सुज्ञ वसईकर....*
